विराटनगर । प्रदेश १ मा शिक्षामा प्रदेश सरकारको बजेट ४९ करोड ३९ लाख बिभिन्न शिर्षकमा खर्च गर्ने गरि बिनियोजना भएको छ । प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा महाशाखा अन्तरगत खर्च हुनेगरी बिनियोजना भएको रकममा ई एजुकेशमा बढी रकम छुट्याईएकोछ।
शैक्षिक तालिम केन्द्रको लागि प्रदेश सरकारले ईलाम, झापा, मोरङ, खोटाङ र भोजपुरको लागि ५ स्थानलाई १५ लाख, अफलाईन रेडियो टिभीबाट कक्षा ९ र १० को अनिवार्य बिषय दैनिक कक्षाको उत्पादन शैक्षिक कार्यक्रमको लागि १ करोड रकमबाट कोभिड १९ को सङ्क्रमणको कारणले नियमितरूपमा कक्षा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेशभित्रका विद्यालयहरूमा अफलाइन तथा अनलाइनको माध्यमबाट सामग्रीहरूको उत्पादन तथा प्रशारणकोलागि खर्च गरिनेछ । शैक्षिक कार्यक्रम ब्यवस्थापन तथा अनुगमनको लागि ३ लाख, अनलाईन तालिमको लागि सुचना प्रबिधि प्रयोगशाला निर्माण गर्न २५ लाख छुट्याईएको छ । यो रकमबाट अनलाईन शिक्षक तालिमका लागि सुचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

साामुदायिक क्याम्पस आपसमा गाभिनको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रमको लागि १ लाख, अनुगमन सुपरिवेक्षण अनुगमन मुल्यांकन तथा कार्यक्रम कार्यान्वायन भ्रमण खर्चको लागि ३ लाख बिनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै शैक्षिक संस्थालाई आकस्मिक सहायताको लागि अनुदान शैक्षिक संस्थालाई सहायता कार्यक्रम १ सय बिद्यालयलाई ३ करोड बजेट राखिएको मन्त्रालयको बजेट तालिमा देखिन्छ । यो रकमले प्राकृतिक विपतीबाट क्षतीग्रस्त विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरुका संरचनाहरुको मर्मत गरी तत्कालीन संचालन गर्ने गरी खर्च गर्न सकिने भनिएको छ । सार्वजनिक पुस्तकालयलाई अनुदान १ करोड, बिभिन्न प्रतिष्ठानको लागि सहयोग अनुदान, १ करोड सामाजिक क्षेत्रका सेवामुलक संस्था र धार्मिक संघ संस्थालाई दिईने उल्लेख छ ।
धार्मिक तथा साँस्कृतिक संस्था र विद्यालयलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन अनुदान १० वटाको लागि १ करोड, सामुदायिक बिद्यालयमा अध्ययनरत प्रतिभाशाली दलित बिद्यार्थीलाई सिकाई सुधारका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम १ करोड ९ लाख ६९ हजार, माध्यामिक शिक्षा परीक्षा ब्यवस्थापनका लागि बिद्यालयलाई अनुदान ५ करोड बिनियोजन गरिएकोमा यो रकम शिक्षा विकास निर्देशनालय माफृत खर्च गर्ने गरी माध्यामिक शिक्षा परीक्षा व्यवस्थापनका लागि परीक्षा केन्द्रको भौतिक सुधार गर्नको लागि खर्च गरिने उल्लेछ । सामुदायिक क्याम्पसहरुको गुुणस्तर सुधारको लागि छनौट भएका सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई अनुदानको लागि ५ करोड बजेट सरकारले छुट्याएको छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले ब्यवस्था गरेको अन्य बजेटहरुमा बिद्यालय शिक्षा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वायन गर्न १लाख ५० हजार, प्रदेशबाट सञ्चालित शैक्षिक, युवा तथा खेलकुद कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्न ५० हजार, कुनै पनि दरबन्दी नभएको माध्यामिक बिद्यालयहरुमा स्वयमसेवक विज्ञान शिक्षक ब्यवस्था गर्न २८ वटाको लागि १ करोड २ लाख ४८ हजार छुट्याईएको छ। बिद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार निर्देशिका २०७६ अनुसार बिद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि ई एजुकेशन कार्यक्रम संचालन गर्न तथा विद्यालयमा सुचना प्रविधिमा आधारितशिक्षाको व्यवस्थापन गर्नु पुर्ब विद्यार्थी समाज, आमा समुह परिचालन, बिद्यालय मितेरी कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि ११ करोड २० लाख रकम छुट्याईएको छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा फिदिम नगरपालिका, फुङलिङ, म्याङलुङ, खाँदवारी नगरपालिका र थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामा स्थापना गरिने ५ वटा बहुप्राबिधिक विद्यालयहरुलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालको लागि १५ करोड अनुदान बजेटको ब्यवस्था गरिएको छ । यो रकम संघ र प्रदेशको अनुदान हो । बिशेष शिक्षा सञ्चालित बिद्यालयका बिद्यार्थीको लागि अपाङ्गताका क्षेत्रगत अतिरिक्त क्रियाकलाप संचालनका लागि बिद्यालयलाई अनुदान खेलकुद र अतिरिक्त क्रियाकलापको लागि ३६ लाख, विशेष प्रकृतिका बालबालिका अध्ययन गर्ने श्रोत कक्षा केयर टेकरहरुलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम ७ लाख २० हजार, पुराना प्राबिधिक बिद्यालयलाई शैक्षिक कार्यक्रमका लागि प्रस्तावमा आधारित अनुदान ५ वटाको लागि २५ लाख रहेको छ । विराट बहिरा आवासीय विद्यालय विराटनगरलाई प्रस्तावमा आधारित अनुदान २० लाख, पुर्वाञ्चल ज्ञानचक्षु विद्यालय धरानमा दृष्टीविहिन बिद्यार्थीहरुको सिकाई क्षमता विकासकालागि कम्प्युटर खरिद अनुदान ३० लाख १० हजार छुट्याईएको छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि भन्दै प्रदेश सरकारले ईटहरीमा रहेको शहीद स्मृती आवासीय विद्यालयको लागि ५० लाख अनुदान, पुर्वाञ्चल ज्ञानचक्षु विद्यालय धरानलाई २० लाख अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रदेश आवासीय विद्यालय डिपिआर तयारी खर्चको नाममा शैक्षिक अनुसन्धान तथा मरामर्शको लागि भन्दै ५० लाख छुट्याईएको छ, अनलाईन सिकाई ब्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयर जडान तथा मोवाईल एप्सको विकासका लागि सफ्टवेयर निर्माण र परामर्शको लागि ३० लाख छ । यो डिजिटल साक्षरताको लागि मोवाईल एप्सको प्रयोग गरिने उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम कार्यान्वायन समितिको बैठकमा सहभागी पदाधिकारी बैठक भत्तामा ३ लाख, कृषि क्याम्पस स्थापनाका लागि सम्भाब्यता अध्ययनको लागि ५ लाख, हिमपत महाविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाब्यता अध्ययनको लागि ५ लाख, विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियानको सम्बन्धमा संघ, स्थानीय तह तथा बिषयगत बिज्ञहरुसँगको अभिमुखीकरण छलफल सम्मेलन तथा कार्यपत्र प्रस्तुती सहितको गोष्टी कार्यशाला खर्च ६ लाख, विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि छनौट भएका विद्यालयहरुको अबस्था झल्किने गरी प्रचारर प्रसार सामाग्री निर्माणका लागि ४ लाख ५० हजार, शिक्षा सम्बन्धि नीति नियम निर्देशिका तथा कार्यबिधि निर्माणका लागि विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफलका लागि बैठक तथा सेमिनार खर्च ३ लाख छुट्याईएकोछ । त्यस्तै सञ्चारमाध्यामसँको सहकार्यमा शैक्षिक कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रशारण खर्च १५ लाख, विद्यालय शिक्षा सुचना प्रबिधि शिक्षाको सम्बन्धमा शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रबोधिकरण खर्च १० लाख, साक्षर प्रदेश घोषणाको लागि तयारी खर्च १० लाख र अनुगमन सुपरिवेक्षण भ्रमण खर्च १ लाखरुपैयाँ छुट्याईएको छ ।
प्रदेशको बजेटबाट बिद्यालय शिक्षाको लागि गुणस्तर सुधार अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको ब्यवस्थापन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । हरेक बिद्यालयमा कम्प्युटरको माध्यामबाट सिकाई उपलब्धी हाँसिल गर्न ई एजुकेशनकोमाध्यामबाट हरेक बिद्यालयमा बालबालिकालाई कम्युटर शिक्षाको ब्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार लागेको घिमिरेको दाबी छ । उहाँका अनुसार १० बर्ष भित्रमा प्रदेश १ मा झोला र किताव हटाउने अभियान अनुसार प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।